जलसंपदा विभागातील महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची पाणीपट्टी वसुली राज्यात अन्य महामंडळाच्या तुलनेत सर्वाधिक ठरली आहे. कृष्णा खोरे महामंडळाने ८७५ कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात ७६ कोटी रुपयांची भर पडली आहे. यंदा राज्यातील पाचही महामंडळांनी सुमारे अडीच हजार कोटींची पाणीपट्टी वसुली केली आहे.
जलसंपदा विभागाकडील थकीत पाणीपट्टीवरून महापालिका विरुद्ध जलसंपदा विभाग, असे शीतयुद्ध रंगले आहे. त्यातच जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पाणीपट्टी वसुलीसाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश विभागाला दिले आहेत. जलसंपदा अखत्यारित पाच पाटबंधारे विकास महामंडळे आहेत.
नागपूरचे विदर्भपाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगावचे तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाण्यातील कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुण्यातील महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, अशी पाच मंडळे आहेत.
तर, महाराष्ट्र कृष्णा विकास महामंडळाच्या अंतर्गत पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, धाराशिव (काही भाग), सोलापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या वर्षी १०९ टक्के वसुली झाली होती. तर, २०२५-२६ या वर्षासाठी पाणीपट्टी वसुलीचे पाचही महामंडळांना ३ हजार कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट होते.
राज्यात ८५ टक्के वसुली
• महामंडळांनी एकूण २ हजार ५५२ कोटी ४८ लाख रुपयांची वसुली केली.
• राज्याची वसुली ८५ टक्के झाली. त्या वसुलीमध्ये कृष्णा खोरे महामंडळाची पाणीपट्टी वसुली ही सर्वाधिक ठरली.
• 'विदर्भ'ने कोर्टीच्या उद्दिष्टापोटी ३५० कोटी ९६ लाख, 'तापी'ने १२० पैकी ९९.७८ कोटींची वसुली केली.
हेही वाचा : मृत्युपत्र करावे की बक्षीसपत्र; नक्की फायद्याचे काय? जाणून घ्या सविस्तर
Web Summary : Maharashtra Krishna Valley Development Corporation leads in water tax recovery, collecting ₹875 crore, surpassing other corporations. Total recovery by five corporations reached ₹2,500 crore. The state achieved 85% recovery, with Krishna Valley Corporation leading. Efforts are on to meet the ₹3,000 crore target next year.
Web Summary : महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम जल कर वसूली में सबसे आगे, ₹875 करोड़ की वसूली की, जो अन्य निगमों से अधिक है। पांच निगमों द्वारा कुल वसूली ₹2,500 करोड़ तक पहुंची। कृष्णा घाटी निगम के नेतृत्व में राज्य ने 85% वसूली हासिल की। अगले साल ₹3,000 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने के प्रयास जारी हैं।